GST Council Meeting: जीएसटी परिषदेची 50 वी बैठक 11 जुलै 2023 रोजी नवी दिल्ली येथे झाली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे अर्थमंत्री उपस्थित होते जीएसटी कौन्सिलची 50 वी बैठक महत्त्वपूर्ण होती, कारण त्यात भारतातील जीएसटी प्रणालीच्या भविष्यावर परिणाम करणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. येत्या काही महिन्यांत होणाऱ्या पुढील बैठकीत परिषदेने काही महत्त्वाचे निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
जीएसटी परिषद बैठकीत कर चोरी आणि फसवणुकीला सामोरे जाण्यासाठी उपाययोजना, ऑनलाइन गेमिंगवरील GoM अहवाल आणि GST अपील न्यायाधिकरणांची स्थापना यासह अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली जीएसटी इंटेलिजन्स नेटवर्क बळकट करणे आणि जीएसटी निरीक्षकांची संख्या वाढवणे यावरही परिषदेने चर्चा केली.
ऑनलाइन गेमिंगवर GoM अहवाल?
ऑनलाइन गेमिंगबाबत जीओएमच्या अहवालावरही परिषदेने चर्चा केली. ऑनलाइन गेमिंगवर 28% कर लावण्याचा प्रस्ताव GoM ने मांडला आहे. मात्र, काही राज्यांनी या प्रस्तावाबाबत चिंता व्यक्त केली असून दर कमी करण्याची मागणी केली आहे. ऑनलाइन गेमिंगच्या कर आकारणीबाबत कौन्सिल आपल्या पुढील बैठकीत अंतिम निर्णय घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
GST अपीलीय न्यायाधिकरणाची अतिरिक्त खंडपीठे स्थापना?
GST परिषदेने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेवरही चर्चा केली. GST कायद्यात सध्या दोन GST अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापन करण्याची तरतूद आहे, एक दिल्ली आणि एक मुंबईत. तथापि, GST परिषद देशाच्या इतर भागांमध्ये GST अपीलीय न्यायाधिकरणाची अतिरिक्त खंडपीठे स्थापन करण्याचा विचार करत आहे या सर्व मुद्द्यांवर परिषदेने पुढील बैठकीत अंतिम निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
कर चुकवेगिरी आणि फसवणूक हाताळण्यासाठी उपाय?
- नोंदणीसाठी कागदपत्रे सादर करण्याचा सध्याच्या कालावधी 45 दिवसांवरून 30 दिवसांपर्यंत कमी करणे.
- (ITC) इनपुट टॅक्स क्रेडिट बनावट दावे तपासण्यासाठी GST रिटर्न फाइलिंग सिस्टममध्ये अतिरिक्त प्रमाणीकरण सादर करणे
- उच्च-जोखीम म्हणजेच फिजिकल वेरिफिकेशन प्रकरणांमध्ये भौतिक पडताळणी अनिवार्य करणे.
- बनावट नोंदणी तपासण्यासाठी (ED) डेटाबेसशी GST नोंदणी लिंक करणे.
जीएसटी इंटेलिजन्स नेटवर्क बळकट करणे आणि जीएसटी निरीक्षकांची संख्या वाढवणे यावरही परिषदेने चर्चा केली येत्या काही महिन्यांत होणाऱ्या पुढील बैठकीत परिषदेने काही महत्त्वाचे निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.